(१) दफा ३३ वा दफा ३५ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ ।

(२) कुनै विशेष कारण वा परिस्थिति सृजना भई आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको मनासिब कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनर्विचारको लागि लेखी आएमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कारण वा परिस्थिति आधारयुक्त र औचित्यपूर्ण रहेको भन्ने लागैमा आयोगले तत्सम्बन्धमा पुन परामर्श दिन सक्नेछ ।

(४) विभागीय सजाय सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामर्श सम्बन्धित .अधिकारीले आयोगले तोकेको अवधिभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।